ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ Pearl Group ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰ ਕੇ Red Entry ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੁਨਾਹ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਨਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲਮੱਠ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਏ ਵੇਨੂ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।