ਪਠਾਨਕੋਟ-ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ NH 154 ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਸ਼ਿਮਲਾ HC ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ-ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 154 ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਪਰ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ-ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 154 ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਖੇਤੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਘਰ ਆਦਿ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਚ ਨਿਕਲੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਬੈਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅਗਲੀ ਤਰੀਖ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਨਐਚਐਮ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। 

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਐਕਟ 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Attack on Bus Conductor: ਟਿਕਟ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਬੱਸ ਕੰਡਕਟਰ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ