Punjab News : ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਟੈਡਰ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਚੈਅਰਮੈਨ PRTC, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ ਧਰਨੇ

Punjab News : ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ,ਪਨਬਸ/ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਠ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਈਸੜੂ ਭਵਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਕੁਹਾੜੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸਮੇਤ ਆਊਟਸੋਰਸ 'ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 4 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰੀ ਸਿਆਹੀ ਵਾਲਾ ਪੈਨ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਕੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਫਾਇਲ 'ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪਾਲਸੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ 45-50 ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਾਰੇ 'ਤੇ ਲਾਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਉਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਠਪੁਤਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਤ ਨਵਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਲਿਆਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਲੁੱਟ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਡਰ ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਰਹੀ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਸਕਿਉਰਟੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਡਰ ਪਾਲਸੀ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਾਡਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਸਕੇਲ  ਐਲੌਸ ਡੀਏ, ਹਾਊਸ ਰੈਟ , ਮੈਡੀਕਲ ਛੁੱਟੀਆ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ , ਗਰੈਜੂਟੀ , ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ੋਸਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ -ਵਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਸਮੇਤ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਤਰਕ ਸਮੇਤ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਵੈਲਵੋ ਤੇ HVAc ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਬੰਦ ਸ਼ਾਬਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਬੰਦ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਮੰਦ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਾਮ ਰਹੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਸਾਂਝ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਟੈਡਰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ  ਤੁਰੰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੋਡ ਬਲੋਕ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਨਬਸ/ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਿਭਾਗ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਦਾਰੇ ਹਨ।  ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੋਵੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆ ਬੱਸਾਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਾਰਜ ਲੈ ਕੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਤਾਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਰਮਿਟ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਸਟਾਫ ਪ੍ਰੋਵਾਇਡ ਕਰਵਾਉਣ ਹੈ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰਹੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸਾਂ (ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਤੇ) ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰ ਸਟਾਫ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ , ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਦੋਵੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2500 ਬੱਸ ਆਪਣੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਫਿਰ 200-300 ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਧਿਕਾਰੀ ਜਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਫੇਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 12 ਸੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੈਡਿੰਗ ਹੈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੱਕੇ ਅਤੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ, ਟਰਾਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤਿਖੇ ਸ਼ਘੰਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।