Punjab Cabinet : ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਵਿਖੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਡਿਜੀਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀ. ਨੀਤੀ ਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਲਾਈ ਮੋਹਰ, ਜਾਣੋ

Punjab Cabinet Decisons : ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਵਿਖੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 19 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਜੀਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੀਤੀ-2026, ਪਲਾਟ ਅਲਾਟੀਆਂ ਲਈ ਐਮਨੈਸਟੀ ਨੀਤੀ-2025 ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਗਮਾਡ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਵਿਖੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜੈਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ (ਮਨਿਉਰਿਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 19 ਏਕੜ 4 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਮਾਤਰ ਲੀਜ਼ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਜੈਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੈਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ- ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ/ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਫੀਸ ਢਾਂਚਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ/ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ (ਐਮ.ਓ.ਯੂ.) ਦੇ ਲਾਗੂ/ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 220 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ 50 ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ  ਐਮ.ਓ.ਯੂ. ਦੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 100 ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 400 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਜੀਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੀਤੀ, 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ  ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਜੀਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੀਤੀ, 2026 ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਓਪਨ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਰਨਿੰਗ (ਓਡੀਐਲ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਜੀਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ,  ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਮਿਆਰੀ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਣ।

ਪਲਾਟ ਅਲਾਟੀਆਂ ਲਈ ਐਮਨੈਸਟੀ ਨੀਤੀ 2025 ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਮਨਜ਼ੂਰ

ਪਲਾਟ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਅਲਾਟ/ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਐਮਨੈਸਟੀ ਨੀਤੀ-2025ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਨੈਸਟੀ ਨੀਤੀ-2025 ਤਹਿਤ ਇਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਭਾਵ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਗਮਾਡਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਇਕ ਹੋਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਲਾਂਕਣਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਗਮਾਡਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟਾਂ, ਸੰਸਥਾਗਤ/ਉਦਯੋਗਿਕ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਈ-ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕ੍ਰਿਤ ਬੈਂਕਾਂ/ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚੀਬੱਧ ਤਿੰਨ ਸੁਤੰਤਰ ਮੁੱਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਗੇ।

ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਿਕੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਲਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਈਆਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਰਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋੜ-ਅਧਾਰਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

NHAI ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ.) ਜਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ (ਕਿਊਬਕ ਫੁੱਟ) ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸਿਸਵਾਂ ਡੈਮ ਤੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਕੀਮਤ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ/ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰੋਪੜ ਤੱਕ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇਨ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਐਕਟ-2019 ਦੀ ਧਾਰਾ-63 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।