Punjab Election 2027: ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਅੱਪਡੇਟ, ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ

Punjab Election 2027: 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (CEC) ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ।

ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਜੋ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੋਣਾਂ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 16 ਮਾਰਚ, 2027 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਇਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ 2022 ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ 15-16 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ 24 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, 8 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ 'ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ' (Model Code of Conduct) ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਸ ਸਮੇਂ, ਵੋਟਾਂ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 27 ਅਤੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣਗੀਆਂ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (DCs) ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨਾਂ (SSPs) ਨਾਲ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ: ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (DCs), ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨਾਂ (SSPs) ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ: ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੋਣ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ, ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਅਤਿ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ, ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ, ਝਗੜਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੋਣ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧੂ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਵੈੱਬਕਾਸਟਿੰਗ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ: ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ: ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਕਦੀ, ਸ਼ਰਾਬ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾਲਚੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 'ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ' (ਉੱਡਣ ਦਸਤੇ), ਸਥਿਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਟੀਮਾਂ, ਚੈੱਕ-ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

EVM-VVPAT ਅਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ: EVM ਅਤੇ VVPAT ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੈਂਪ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਪਖਾਨੇ, ਬੈਠਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

IT ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ: 'cVIGIL' ਐਪ—ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 'ਸੁਵਿਧਾ' (Suvidha) ਪੋਰਟਲ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੇ ਤਕਨੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਮੀਟਿੰਗ: ਦੌਰੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (CEC) ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (DGP) ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ।