Bikram Singh Majithia Case : ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ, 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

Bikram Singh Majithia Case : ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

By  KRISHAN KUMAR SHARMA September 11th 2025 10:25 AM -- Updated: September 11th 2025 10:41 AM

Bikram Singh Majithia Case : ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਲਈ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗੀ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਹੁਣ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗੀ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

Related Post