Corruption : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਦਾਗੀ ਅਫਸਰਾਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
Corruption : ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (High Court) ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ, ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤਲਬ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (Punjab Chief Secretary) ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਅਤੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਜੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ... Faridkot : ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ! ਜੇਲ੍ਹ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ 20 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੈਂਡਰ
ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
- PTC NEWS
