Punjab and Haryana High Court ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਹੋਰਡਿੰਗ ਬੋਰਡ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤੀ, ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ-ਅੰਬਾਲਾ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ-ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਹੋਰਡਿੰਗ, ਯੂਨੀਪੋਲ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਸਥਿਤ ਵਕੀਲ ਅਰਜੁਨ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ-ਅੰਬਾਲਾ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ-ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਬੈਨਰ, ਯੂਨੀਪੋਲ ਅਤੇ ਬਿਲਬੋਰਡ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ, ਹੋਰਡਿੰਗ, ਬੈਨਰਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਪੋਲ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਨਰਾਂ, ਹੋਰਡਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਪੋਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਬੈਨਰ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਬੈਨਰ, ਯੂਨੀਪੋਲ ਅਤੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਬੈਨਰ, ਹੋਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਯੂਨੀਪੋਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਡੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ 'ਤੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਰਡਿੰਗ, ਯੂਨੀਪੋਲ ਅਤੇ ਬੈਨਰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab Government Debt : ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ; ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਲਿਆ 1300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼
- PTC NEWS
