Punjab News : PRTC ,ਪਨਬੱਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ,ਆਖੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ
Punjab News : ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਪਨਬੱਸ, ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਓਸੇ ਦਿਨ ਦੀ ਰੋਕ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
Punjab News : ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਪਨਬੱਸ, ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਓਸੇ ਦਿਨ ਦੀ ਰੋਕ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਯੂਨੀਅਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੰਨਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬੱਸਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਚੱਲਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ
ਨਵੇਂ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
ਪੁਰਾਣੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਨਬੱਸ, ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਅਤੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।"