ਸਾਬਕਾ PM ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਹਾਂਤ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਕਲੀਨਚਿੱਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਕੇਸ
Former PM Manmohan Singh : ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Coal Scam : ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੀਰਾ-II ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ ਵੰਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ 2015 ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ।
'ਆਪ' ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਨਵਾਂ ਵਖ਼ਤ, 'ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਸੰਭਾਲੋ' ਮੁਹਿੰਮ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 11 ਮਾਰਚ, 2015 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੋਲਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀ ਸੀ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2005 ਵਿੱਚ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬੀਰਾ-2 ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਸਮੇਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2015 ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਰੋਕ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ ਵੰਡ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਖਰੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ... ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ, ਜਾਣੋ ਅਗਲੇ 7 ਦਿਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਹੇਗਾ ਮੌਸਮ