SC ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1909 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਰਸਤੋਗੀ ਅਤੇ ਸੀ.ਟੀ. ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1909 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 23 ਮਾਰਚ, 2021 ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ "ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਨਿਪਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ" ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1909 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1909 ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਤਹਿਤ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਚੱਢਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1909 ਇੱਕ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।"

ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਸਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ, ''ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ।'' ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ''ਉਕਤ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਗੁਜਰਾਤ, ਬਿਹਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਸਿੱਕਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੋਆ, ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵਜੋਂ ਲੱਦਾਖ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਵ, ਪਾਂਡੀਚੇਰੀ ਅਤੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।