Amritsar News : 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ , ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਚ SIT ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ SGPC ਮੈਂਬਰ
Amritsar News : 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸਿੱਟ ਕੋਲ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਪੁੱਜੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੌਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਵੀ SGPC ਦੇ 6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਸਿੱਟ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਸੀ
Amritsar News : 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸਿੱਟ ਕੋਲ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਪੁੱਜੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੌਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਵੀ SGPC ਦੇ 6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਸਿੱਟ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ SIT ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਦੇ 40 ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਥਿਤ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ SIT ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ 40 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਸਕੇ ਪਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਹਰਾਸਮੈਂਟ (ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ) ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।"
ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦ SIT ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਾਉਣ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਵੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।