SGPC vs ਸਰਕਾਰ : 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਡਰਾਮਾ; ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਖੁਲਾਸੇ

SGPC vs ਸਰਕਾਰ : ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਬੂਤ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼, 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

By  KRISHAN KUMAR SHARMA December 30th 2025 02:28 PM -- Updated: December 30th 2025 03:43 PM

SGPC vs ਸਰਕਾਰ : 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੇਠਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਬੂਤ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼, 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ 16 ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ।

''ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 16 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸਜਾ''

ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ 16 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਲਗਭਗ 22,000 ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਸੀਦ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

''ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ 'ਆਪ' ਸਿਰਫ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ''


ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 16 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

''ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ''

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਭਾਵਨਾ ਜਥੇ ਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ।

Related Post