ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਵਧਾਨ ! ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਇਆ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਪੜ੍ਹੋ UP ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ

Build House in UP Guidelines : UP ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 300 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।

By  KRISHAN KUMAR SHARMA July 31st 2026 02:00 PM -- Updated: July 31st 2026 02:09 PM

Build House in UP Guidelines : ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਕਸਬੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੁਣ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 300 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਲਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਮਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਉਪ-ਨਿਯਮ 2025 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

300 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਘਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਕਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ

ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਲਾਟ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 300 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਘਰ ਲਈ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜੂਰੀ

ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਾਈ-ਲਾਅਜ਼ 2025 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਾਈ-ਲਾਅਜ਼ 2025 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਮਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 300 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਨਕਸ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਆਉਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕਲੋਨੀ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਬਿਨਾਂ ਲੇ-ਆਊਟ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ

ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਲੇਆਉਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਪਾਰਕ, ​​ਡਰੇਨੇਜ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ... ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ"

Related Post