ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ 'ਚੋਂ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ - ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ ਮੁਖੀ
ਜਲੰਧਰ, 14 ਨਵੰਬਰ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਏਕੇ ਗੋਇਲ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ 'ਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਚੁਣੌਤੀ 'ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾ ਬਦਲੀ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁੱਝ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੱਛ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗੋਇਲ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ 2,080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹਰਜਾਨੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜਾ ਹੋਵੇ। ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੀ।
ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਸ਼ਿਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਸੂਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ, ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ।