ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਣ ਉੱਪਰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਆਜਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ 1953 ਈ: ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਲਸੇ, ਜਲੂਸ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਣ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਲਈ ਰਿਜ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਗਈ। 1960 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਇਕ ਜਲੂਸ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚਲਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 56 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਡਰਦੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਝੂਠਾ ਲਾਰਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਈ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਿਜ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੋਟੀ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ 17 ਮਈ 1961 ਈ: ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ। 15 ਅਗਸਤ 1961 ਈ: ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੇ 48ਵੇਂ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਪੂਤ, ਸਿਰੜੀ ਯੋਧੇ ਅਕਾਲੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਉੱਪਰ ਡੱਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ।
ਸੰਨ 1964 ਈਸਵੀ ਵਿਚ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਤੰਬਰ 1965 ਈ: ਦੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਚੋਂ ਡੁੱਲ-ਡੁੱਲ ਪੈਂਦੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹੱਕੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ। ਆਸ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 11 ਜਨਵਰੀ 1966 ਈ: ਨੂੰ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪਰ ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ 'ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ'। ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸਿਰੜ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ 15 ਅਗਸਤ 1966 ਨੂੰ 'ਪੰਜਾਬ ਰੀ-ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ' ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਕ ਨਵੰਬਰ 1966 ਈ: ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਡੁੱਲੇ ਖੂਨ ਨੇ ਰੰਗ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸਾਕਾਰ ਹੋਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਿਉਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਧੂਰਾ? ਇੱਥੇ ਜਾਣੋ