15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ UPI ਤੇ MDR ਫੀਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਲਗਾਏ Only Cash ਦੇ ਬੋਰਡ, ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਖਰੀਦ ਚ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ!

UPI payment: ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਕੋਈ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੱਕ, ਸਾਰੇ UPI 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ MDR (ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਈਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ, ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ (ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ) 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ₹2,200 ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਅਤੇ UPI ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ 0.4% ਦਾ MDR ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਇਹ 0.4% ਚਾਰਜ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ; ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ 'ਨਹੀਂ' ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ₹2,200 ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਅਤੇ UPI ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ 0.4% MDR ਵਪਾਰੀ (ਦੁਕਾਨਦਾਰ) ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਰਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ।

ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨਿਯਮ ਬਾਰੇ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ UPI ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਜਿਹੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੀ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ UPI ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ?

ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ 'ਨਹੀਂ' ਹੈ; 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। MDR ਸਿਰਫ਼ ਖਾਸ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ UPI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ 'ਤੇ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਅਤੇ UPI ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ MDR ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚੇ (operational costs) ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸਿਆਂ 'ਤੇ MDR ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ?

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ UPI ਰਾਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ; ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ 'ਨਹੀਂ' ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ₹5,000 ਭੇਜੋ ਜਾਂ ₹50,000, ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।