ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੋ ਵਰਕ ਨੋ ਪੇਅ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੜਤਾਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਲਕਾ ਪੂਰਬੀ ਦੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜੀਵਨ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਅੱਜ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੈਵੇਨਿਊ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ 'ਚ ਨਵੀਂ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
-PTC News