ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਦੇ ਟਾਵਰਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ

ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਦੇ ਟਾਵਰਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ:ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿੱਖਰ 'ਤੇ ਹੈ ,ਓਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇਰਿਲਾਇੰਸਜੀਓ ਦੇ ਟਾਵਰਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। [caption id="attachment_463527" align="aligncenter" width="301"] ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਦੇ ਟਾਵਰਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ[/caption] ਪੜ੍ਹੋ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ : ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮੌਸਮ ਦਾ ਵਿਗੜਿਆ ਮਿਜਾਜ਼, ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵੇ , ਜੋਜੀਓ ਦੇ ਟਾਵਰਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਇਨਫੋਕਾਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੰਨਤੋੜ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। [caption id="attachment_463526" align="aligncenter" width="300"] ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਦੇ ਟਾਵਰਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ[/caption] ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਰਿਲਾਇੰਸਜੀਓ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋੜਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। [caption id="attachment_463530" align="aligncenter" width="300"] ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਦੇ ਟਾਵਰਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ[/caption] ਪੜ੍ਹੋ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ , ਕਿਹਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜਾਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ’ ਜਾਂ ‘ਕੰਟਰੈਕਟ’ ਖੇਤੀ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ‘ਕੰਟਰੈਕਟਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। -PTCNews