ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਆਫ ਲੋਕਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਐਕਟ 2020 ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਨਅਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ 75 ਜਾਬ ਫਾਰ ਲੋਕਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਉਤੇ ਲੱਗੀ ਸਟੇਅ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 75% ਸਥਾਨਕ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਕਟ 2020 ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ 50,000 ਰੁਪਏ ਤਕ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਪਰਲੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਿਆ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ - 'ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ'