ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਦੋ ਲੱਖ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੀ ਯੋਜਨਾ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਤੋਂ 2025-26 ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ 4800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉੱਤਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੱਦਾਖ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 2966 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੋ ਲੱਖ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਦੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੱਖ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਡੇਅਰੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿੰਕੁਲਨਾ ਸੁਰੰਗ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੰਕੁਲਨਾ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਹਰ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੁਰੰਗ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 4.8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
- PTC NEWS
