ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਨੀਲਕੰਠ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਨੀਲਕੰਠ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਟਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਾ. ਰਜਤ ਉਬਰਾਏ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਉਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ।
ਪੜ੍ਹੋ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ : ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿਣ ,ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ : ਕੇਂਦਰ
[caption id="attachment_498768" align="aligncenter" width="300"]
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਨੀਲਕੰਠ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ[/caption]
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਨਾ ਕੋਲ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਨਸਥੀਸੀਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਫੁੱਲ ਟਾਇਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਕੋਲ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜੋ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਅਲਰਟ ਦੇ ਕੀਤੀ ਗਈ।
[caption id="attachment_498770" align="aligncenter" width="300"]
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਨੀਲਕੰਠ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ[/caption]
ਉਕਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਨੀਲਕੰਠ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਰੀਡੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਆਫ ਹਸਪਤਾਲ (ਐਨ.ਏ.ਬੀ.ਐਚ) ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਸਕਣ। ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਵਸੂਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
[caption id="attachment_498769" align="aligncenter" width="300"]
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਨੀਲਕੰਠ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ[/caption]
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਓਵਰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬਾਰੇ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਉਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੁਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
-PTCNews
