ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ:ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਸਬਸਿਡੀ, 18 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
[caption id="attachment_458347" align="aligncenter" width="259"]
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ[/caption]
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਲੱਖ ਟਨ ਚੀਨੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ' ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 5 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
[caption id="attachment_458348" align="aligncenter" width="300"]
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ[/caption]
ਜਾਵੜੇਕਰਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
[caption id="attachment_458346" align="aligncenter" width="291"]
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ[/caption]
ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ 20 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 700 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼, 800 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼, 900 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼, 1800 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼, 2100 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼, 2300 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਅਤੇ 2500 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਬੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
[caption id="attachment_458344" align="aligncenter" width="300"]
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ[/caption]
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ 2251.25 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 3,92,332.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
-PTCNews
