ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼[/caption]
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, 'ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਇਹ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕਾਪੀ ਤੁਰੰਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
[caption id="attachment_441702" align="aligncenter" width="300"]
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼[/caption]
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਸਦਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਨਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਦਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।
[caption id="attachment_441699" align="aligncenter" width="300"]
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼[/caption]
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਪਊ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ।
-PTCNews
