ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ! ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਰੱਦ
Hargobind Kaur suspension cancel : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ (High Court) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 17 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ CWP-320-2025 ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਪੀਲੀ ਹੁਕਮ ਦੋਵੇਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ਼ ਸਮੇਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ, ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਕਲਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਵੱਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ 19 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਲਾਭ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਘਪਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ : ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ
ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਰਮੀਨੇਸਨ ਆਰਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਲਾਨਾ ਬਿਆਜ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ ਅੱਠ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਗੰਦੇ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...
- PTC NEWS
