ਖਾਦਾਂ 'ਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਡਾਇਮੋਨੀਅਮ ਫੋਸਫੇਟ ਯਾਨੀ ਡੀ ਏ ਪੀ ਖਾਦ ਅਤੇ ਐਨ ਪੀ ਕੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਥੈਲਾ ਡੀ ਏ ਪੀ ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਥੈਲਾ ਐਨ ਪੀ ਕੇ ਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹੇ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਹੋਰ ਉਲਝਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੈਰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਵਜ਼ਨ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਵਾਸਪ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਇਫਕੋ ਨੁੰ ਡੀ ਏ ਪੀ ਤੇ ਐਨ ਪੀ ਕੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਤੇ ਮੱਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਲੂ ਤੇ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡੀ ਏ ਪੀ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 4 ਥੈਲੇ ਡੀ ਏ ਪੀ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਤਿੰਨ ਥੈਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਡੀ ਏ ਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਂਨਾਂ ਨੂੰ ਐਤਕੀਂ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਘੱਟਣ ਨਾਲ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਦੇਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫੰਡ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਤਾਪਮਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ 14 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਮਾਮਲਾ ਤੁਰੰਤ ਨਾ ਨਜਿੱਠਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੁੰ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਟ ’ਤੇ ਡੀ ਏ ਪੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦਿਆਂ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੈਟ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੁੰ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਘੱਟ ਨਿਕਲਣ ’ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਤੇ ਲੈਂਡ ਮਾਰਗੇਜ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਚੁੱਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਬਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੁੰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 13 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਨਮਾਨ
-PTC News
