ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ ਫੈਸਲਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ, ਐਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਅਤੇ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ "ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਰੰਤ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 2019 ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਦੇਰੀ ਨੂੰ “ਅਣਵਿਆਪੀ” ਕਿਹਾ। ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 2012 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਚਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਸਬੰਧਤ ਸਕੱਤਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ), ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ 2 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:Russia Ukraine War: ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੈਲੇਂਸਕੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੂਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ -PTC News