'ਸਭ ਲਈ ਘਰ' ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਰਾਹਤ
double relief for 'housing for all' scheme beneficiaries: ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ: ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
• 4.73 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ; ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
• ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬੇਘਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਮਕਾਨ
• ਐਸ.ਸੀ./ਬੀ.ਸੀ.ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ
• ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਲਈ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਆਰਥਿਕ ਮੱਦਦ
ਚੰਡੀਗੜ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਘਰੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇਣ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਕੀਮ 'ਸਭ ਲਈ ਘਰ' ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਉਪਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 'ਸਭ ਲਈ ਘਰ' ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 4 ਲੱਖ 73 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ•ਾਂ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਹਿਤ ਯੋਗ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨਾਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਵੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ/ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਘਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਐਸ.ਸੀ./ਬੀ.ਸੀ. ਬੇਘਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ•ਾਂ 'ਤੇ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਫਤ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਤੀਜੀ ਕਿਸਮ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਜਿਨ•ਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘਰਾਂ ਲਈ 56 ਸ਼ਹਿਰਾਂ/ਕਸਬਿਆਂ ਲਈ 38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੀਬ ਬੇਘਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਬੇਘਰੇ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
—PTC News
