ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ
ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ:ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਸਾਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਪੜ੍ਹੋ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ : ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਨਮੂਨੀਏ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੌਤ
[caption id="attachment_465030" align="aligncenter" width="300"]
ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ[/caption]
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ.ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਹੱਲ' ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ।
[caption id="attachment_465029" align="aligncenter" width="300"]
ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ[/caption]
ਓਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 8 ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਕਾਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇਹਿੰਸਾ ਸਾਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ।
[caption id="attachment_465031" align="aligncenter" width="300"]
ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ[/caption]
ਪੜ੍ਹੋ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ : ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11.30 ਵਜੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅੱਠਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
-PTCNews
