'ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ', ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਤਹਿਤ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਹੀ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨੀਅਤ ਸਾਫ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਚਾਂਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰ ਏ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
-PTC News
