ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ

ਡਾ. ਵਿਜੈ ਸਿੰਗਲਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ, ਨਾ ਮਿਲੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ

By Jasmeet Singh -- July 06, 2022 2:50 pm -- Updated:July 06, 2022 2:54 pm

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਜੁਲਾਈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਵਿਜੈ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਜਿੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਸਹਿਣੀ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੰਗਲਾ ਤੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਪਾਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸਿੰਗਲਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਪਾਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ 'ਆਪ' ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਜਾਵੇਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ

ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਫ਼ਸਰ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਸਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ।

ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਅਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੰਗਲਾ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ।

ਇਸਤੇ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸਤੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਇੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਬਾਬਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਵੀ ਜੱਜ ਦੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਕਿ ਅਗਾਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਤੋਂ ਇੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਟਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਫੋਨ ਅਤੇ ਚਿੱਠੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰੌਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਗਲਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਚਾਨਕ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ 1 ਫੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗਿਆ।


-PTC News

  • Share