पंचायत की जमीनों पर लंबे समय से काबिज लोगों के लिए बड़ी खबर, इस कानून में सरकार करने वाली है संशोधन!
ब्यूरो: पंचायत की जमीनों पर लंबे समय से काबिज लोगों के लिए बड़ी खबर है. पंचायती जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किए हुए लोगों को सरकार जल्द ही मालिकाना हक देने जा रही है.
दरअसल, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है. जिसमें उपमुख्यमंत्री, विकास एवं पंचायत मंत्री, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री और महाधिवक्ता समेत पांच सदस्य हैं. ये समिति जल्द की कानून में संशोधन करेगी. जिससे रियायती कलेक्टर रेट पर पंचायती जमीन का मालिकाना हक कब्जाधारियों को मिलेगा.
फिलहाल इस संबंध में बीडीपीओ कार्यालय को शासन से कोई पत्र नहीं मिला. लेकिन सूत्रों के मुताबिक, सरकार पंचायत की जमीनों का मालिकाना हक पुराने कब्जाधारियों को देने पर चर्चा कर रही है.
किन्हें मिलेगा मालिकाना हक?
जो लोग आठ साल से ज्यादा समय से पंचायती जमीन रह रहे हैं उन लोगों को सरकार ने मालिकाना हक देने का फैसला किया है.
बता दें, 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत/निकाय भूमि पर लंबे समय से चले आ रहे अवैध कब्जे को हटाने का निर्देश दिया था. जिसके बाद सरकार ने सभी डीसी को जिलों में पंचायत भूमि का सर्वेक्षण करने को कहा. सर्वेक्षण में सामने आया कि कब्जाधारी पंचायत शामलती की जमीन पर कई सालों से हैं. इसके अलावा राज्य के किसान संगठनों ने भी पट्टेदारों, ढोलीदारों, बटमीदारों, मुकरीदारों और काश्तकारों को भूमि के स्वामित्व की मांग को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया.
जिसके बाद सरकार ने समाधान के लिए किसानों के साथ बैठक की और कानून में संशोधन करने का निर्णय लिया. जिसके बाद इस समिति का गठन हुआ. फिलहाल इस समिति का काम अब अपने आखिरी पड़ाव पर है. जिसके बाद इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा.
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