मुख्यमंत्री खट्टर ने वीटा बूथ खोलने पर छूट के साथ लांच की दयालु योजना
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुवार को कहा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत सार्वजनिक स्थलों पर वीटा बूथ खोलने पर आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को विशेष छूट दी जाएगी। अतिरिक्त उपायुक्त सह नागरिक संसाधन सूचना अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे खट्टर ने कहा कि अंत्योदय उत्थान मेलों के लिए ग्राम स्तर पर काउंसलिंग 2 अप्रैल से शुरू होगी।
उन्होंने कहा कि मापुवाई एक महत्वाकांक्षी और सतत कार्यक्रम है जिसका मुख्य उद्देश्य अंत्योदय परिवारों का उत्थान करना है। इसका उद्देश्य आम नागरिकों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए उनसे जुड़ना है। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए व्यापक स्तर पर आवश्यक व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि यह अधिकतम लोगों तक पहुंचे उसके लिए काम किया जाए। उन्होंने कहा कि ई-रिक्शा को बढ़ावा देने के लिए नई योजना भी तैयार की जाएगी, जिसके लिए कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि एक लाख रुपये से कम आय वाले परिवारों को अंत्योदय परिवार योजना का लाभ देने में प्राथमिकता दी जायेगी। उन्होंने कहा अगर एक लाख रुपये तक की आय वाले परिवारों के आवेदक इस योजना के तहत नहीं आते हैं, तो इसे बढ़ाकर 1.80 लाख रुपये किया जाना चाहिए।
उन्होंने आगे कहा कि सांझा डेयरी योजना के तहत ग्राम स्तर पर टीमें गठित की जाएंगी और संस्थाओं का पंजीकरण किया जाएगा। इसके तहत जिनके पास पशुओं के लिए शेड बनाने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है, उनके लिए भी लीज पर जमीन की व्यवस्था की जाएगी।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुवार को कहा कि जिन व्यापारियों का सालाना कारोबार 20 लाख रुपये से कम है, उन्हें राज्य सरकार के पैनल में शामिल चार्टर्ड एकाउंटेंट से मुफ्त में सीए प्रमाणपत्र मिलेगा। हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के सदस्यों को संबोधित करते हुए खट्टर ने कहा कि छोटे व्यापारियों को अपने जीएसटी पंजीकरण के लिए सीए प्रमाणपत्र की आवश्यकता होती है और इसे प्राप्त करने के लिए उन्हें कुछ राशि का भुगतान करना पड़ता है।
मुख्यमंत्री ने वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दयालू योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य ₹1.80 लाख से कम वार्षिक आय वाले परिवार के सदस्य के संबंध में मृत्यु या स्थायी विकलांगता के मामले में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। अपने 2023-24 के बजट अनुमान में खट्टर ने इस योजना की घोषणा की थी।
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