राजस्थान : गहलोत सरकार की बड़ी घोषणा, 100 यूनिट तक सबको बिजली फ्री, 200 यूनिट तक भी नहीं कोई चार्ज
ब्यूरो : जनता की चिंताओं को दूर करने के लिए और आगामी विधानसभा चुनाव से पहले, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस की अगुवाई वाली राजस्थान सरकार ने अपनी मुफ्त बिजली नीति में बदलाव किए हैं। नई घोषणा में 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली और उसके बाद 100 यूनिट के लिए एक निश्चित दर शामिल है। यह निर्णय जनता से प्राप्त फीडबैक के परिणामस्वरूप आया है, जैसा कि मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा है।
मुख्यमंत्री गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि जनता से बातचीत कर महंगाई राहत शिविरों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर बिजली बिलों में स्लैबवार छूट में संशोधन आवश्यक समझा गया. इसके अतिरिक्त, मई में बिजली बिलों पर ईंधन अधिभार के संबंध में सार्वजनिक प्रतिक्रिया ने भी इस महत्वपूर्ण निर्णय में भूमिका निभाई।
महंगाई राहत शिविरों के अवलोकन व जनता से बात करने पर फीडबैक आया कि बिजली बिलों में मिलने वाली स्लैबवार छूट में थोड़ा बदलाव किया जाए.
- मई महीने में बिजली बिलों में आए फ्यूल सरचार्ज को लेकर भी जनता से फीडबैक मिला जिसके आधार पर बड़ा फैसला किया है.
-
- 100 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली… pic.twitter.com/z27tJRuyaf — Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) May 31, 2023
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अजमेर में प्रचार अभियान की शुरुआत के मौके पर देर शाम यह घोषणा की गई, जहां उन्होंने कथित भ्रष्टाचार और गुटबाजी के लिए राज्य कांग्रेस की आलोचना की।
यह दिसंबर के बाद से कांग्रेस पार्टी की बड़ी घोषणा है, जब मुख्यमंत्री गहलोत ने रसोई गैस पर पर्याप्त सब्सिडी देने, कीमतों में आधे से अधिक की कमी करने और प्रति वर्ष 500 रुपये की लागत से 12 सिलेंडर उपलब्ध कराने का वादा किया था।
पिछले वर्ष में, राजस्थान सरकार ने एक व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की जो सरकारी अस्पतालों में 25 लाख रुपये तक की मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान करती है। इसके अलावा, सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया है।
कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव से पहले कर्नाटक में आम आदमी पार्टी (आप) की तरह ही रणनीति अपनाई थी। मुफ्त पानी और बिजली का वादा, जो दिल्ली और पंजाब में आप के लिए सफल साबित हुआ था, कर्नाटक के मतदाताओं के साथ भी प्रतिध्वनित हुआ।
हालाँकि, रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि नीति के धीमे कार्यान्वयन ने कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार के लिए कुछ चुनौतियाँ पैदा की हैं। हाल के सप्ताहों में, विभिन्न क्षेत्रों में किसानों ने बिजली बिलों का भुगतान करने से इनकार कर दिया है, यह मांग करते हुए कि वितरण कंपनी एजेंट राज्य सरकार से भुगतान एकत्र करते हैं।
विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) सत्ताधारी दल की दुर्दशा का फायदा उठा रही है और अपनी हार पर संतोष पा रही है। भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा ने 200 यूनिट से कम खपत वाले लोगों से 1 जून से शुरू होने वाले बिजली बिलों का भुगतान नहीं करने का आग्रह किया है।
- PTC NEWS
