ED Raids in Punjab : ਈਡੀ ਨੇ ਰੇਡਾਂ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ; ਦੋ AAP ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ, ਪੜ੍ਹੋ ਵੇਰਵੇ
ED Raids in Punjab : ਈਡੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਓਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਤਿਰੂਪਤੀ ਇੰਫਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਅਤੇ ਰੇਮੀਗੇਟ ਬਿਲਡਐਸਟੇਟਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ, ਮੋਹਾਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 26 ਠਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਵੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।
238 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕ ਫਰਾਡ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ (Bank Fraud)
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ PMLA ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਤਹਿਤ Greater Mohali Area Development Authority (GMADA) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ Housing and Urban Development Department ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ED ਮੁਤਾਬਕ GMADA ਤੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਕਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ... 'Gyanesh Kumar ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿਓ', CJP ਵੱਲੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 3 ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ
ED ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ CBI ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ FIR ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। FIR ਮੁਤਾਬਕ Tirupati Infra Projects Pvt. Ltd. ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 238 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੈਂਕ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ED ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਕਦੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਕਥਿਤ ਜਾਅਲੀ ਸ਼ੇਅਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ED ਮੁਤਾਬਕ Tirupati Infra Projects Pvt. Ltd. ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਜਗਮੋਹਨ ਗਰਗ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਗਰਗ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ NSEL ਮਾਮਲੇ, GMADA ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ Remigate Buildestates ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਮੁੜ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗਮਾਡਾ ਦੇ 5 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਸੰਕੇਤ
ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਸਰਜ਼ ਰੀਮੀਗੇਟ ਇਨਫਰਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਕਾਏ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ 57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਖੋਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 66(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਲਈਏ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸਰਵੇਖਣ/ਖੋਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਆਈਏਐਸ, ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ ਆਈਏਐਸ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਮਰਿੰਦਰ ਮੱਲ੍ਹੀ ਪੀਸੀਐਸ, ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੋਹਿਤ ਜਿੰਦਲ ਪੀਸੀਐਸ, ਰਾਜੀਵ ਗੁਪਤਾ ਆਈਏਐਸ (ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਜੀਐਮਡੀਏ), ਕੀਰਤੀ ਸਾਧੂ ਬਾਸ (ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਟੀਲਾ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ), ਰੀਮੀਗੇਟ ਬਿਲਡਸਟੇਟ ਅਤੇ ਤਿਰੂਪਤੀ ਇਨਫਰਾਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਈਡੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ
ਈਡੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪ' ਆਗੂ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ (Satyendra Jain) ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ (Manish Sisodia) ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਨਿਲਾਮੀ ਸੰਬੰਧੀ ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਨਿਲਾਮੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਮੇਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਪੁੱਡਾ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਅਮਰੇਂਦਰ ਝਾਅ ਨਾਲ ਹਾਊਸ ਨੰਬਰ 926, ਸੈਕਟਰ 39, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਫਾਈਲਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮੀ, ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਸਨ।
ਇਹ ਘਰ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, 'ਆਪ' ਆਗੂ, ਸੰਨੀ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਅਮਰੇਂਦਰ ਝਾਅ ਨੇ ਪੁੱਡਾ ਭਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੈਟਾਂ
ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੈਟਾਂ ਸਨ।
ਕਿਰੀਟ ਸਾਧੂ ਬਾਸ ਅਤੇ ਅਰਚਨਾ ਝਾਅ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਮੈਸਰਜ਼ ਟਿਲਾ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਲਿਮਟਿਡ, ਗਮਾਡਾ ਅਤੇ ਪੁੱਡਾ ਭਵਨ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਐਕਟ, 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਖੋਜ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਐਕਟ, 2013 ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਲੈਕਟਰ ਦੀ ਛੋਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਡੀਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਰਾਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਖਸਰੇ ਦੇ ਸਹਿ-ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਗਮਾਡਾ ਦੀਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਗੜਬੜੀਆਂ
ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਨਾ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਬੈਂਕ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਮਾਡਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 10000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ-ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ।
ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਗਮਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਟਾਫ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਡਾਕ ਪੋਰਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਗਮਾਡਾ ਕਾਊਂਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਹੋਰ ਦਫ਼ਤਰ- ਸੀਟੀਪੀ ਪੁੱਡਾ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਬਜਟ ਵਿੰਗ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਏ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ, ਆਰਾਮ, ਭੋਜਨ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸਰਚ ਦੌਰਾਨ GMADA ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ
ED ਦੇ ਨੋਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਚ ਅਤੇ ਸਰਵੇ ਦੌਰਾਨ GMADA ਦਫ਼ਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।
Dak portals ਅਤੇ GMADA ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਕਾਊਂਟਰ ਵੀ ਚਾਲੂ ਰਹੇ। CTP PUDA, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਬਜਟ ਵਿੰਗ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦਫ਼ਤਰ ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
ED ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ, ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ Habeas Corpus ਪਟੀਸ਼ਨ
ਸਰਚ/ਸਰਵੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੀ ਦੇਰ ਰਾਤ CRWP-11813-2026 ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ GMADA ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ GMADA ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਨ ਨੰਦਾ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ਐਡਮਿਨ-II) ਨੂੰ ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ।
ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤੜਕੇ ਕਰੀਬ 2:50 ਵਜੇ GMADA ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਵੇ/ਸਰਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਸਲ ਅਥਾਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਪੰਚਨਾਮੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਬੇਜਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ED ਨੇ ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ, ਕਾਪੀ ਜਾਂ ਕਲੋਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਸਰਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਚਿਤ ਫੋਰਮ ਅੱਗੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...
Healthy Winter Food : ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੀ ਖਾਈਏ, ਕਿ ਸਰਦੀ 'ਚ ਠੰਢ ਨਾ ਲੱਗੇ ?
- PTC NEWS
