ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਖੋਹਲਣ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਦੇਹ ਹੋਵੇਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਅਕਤੂਬਰ: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋੋੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ,ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ਼ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੇਧਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਘੋਲ਼ ਦੀ ਧਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਸੇਧ ਬਾਰੇ ਸਾਡਾ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਖੋਹਲਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਿੱਕ ਦੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2017 ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਵਾਜਬ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਬਿੱਲ 2019 ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਕੀ ਇਸਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਹੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਇਸਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ “ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼” ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਇਹ ਮਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖ੍ਰੀਦ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਐਫ ਸੀ ਆਈ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਇਸੇ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ? ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੱਸ ਕੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ , ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਵੇਚ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਖੋਹਲਣ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਮਸੌਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਜਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੂਲ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਲਈ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਬਾਕੀ ਉਪਜਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਤਾਂ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ੍ਰੀਦ ਦੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੱਦ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ੍ਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਬੱਜਟੀ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਸੋਧ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਤੇ ਖ੍ਰੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਜਾ “ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਤੇ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਬਾਓ ਪਾਉਣ” ਵਾਲੇ ਖ੍ਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਖ੍ਰੀਦ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਖ੍ਰੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਰਜਾ ਕੁਰਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਭੇਤੀ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 1955 ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2020” ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਢੋਂ ਸੁੱਢੋਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਮਤਲਬ ਸੋਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜਿਸ ਧਾਰਾ 254 (2) ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਸੇ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਪਰ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ “ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ” ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਫ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਲਈ ਸਰਾਪੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ
ਇਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ‘ਚ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ,ਪਹਿਲਾ,ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਦੂਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ? ਤੀਜਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ “ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼” ਦੱਸ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਨਿਰੀਪੁਰੀ ਸਿਆਸੀ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਚੌਥਾ, ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੁਆਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਘੋਲ਼ ਦੀ ਦਾਬ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ?
