ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ 'ਚ ਹੋਏ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ: ਮੀਤ ਹੇਅਰ
ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ
ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਘਪਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ’ਤੇ ਗਾਜ਼ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੀਬ 8900 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਕਿੱਟ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ 3000 ਰੁਪਏ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਰੀਬ 2.67 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਈ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਖੇਡ ਫ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਚੈੱਕ/ਡਰਾਫ਼ਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਸਨ ਜਵਾਬ
ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਰਮਾਂ ਨੇ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ’ਚ ਟਰੈਕ ਸੂਟ, ਸਪੋਰਟਸ ਸ਼ੂਜ਼, ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਅਤੇ ਨਿੱਕਰਾਂ ਆਦਿ ਸਨ। ਇਥੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੈੱਕ ਫ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਲਏ ਗਏ। ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ 27 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਚੈੱਕ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ। ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ।
ਖੇਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਸਨ ਪੱਤਰ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਗੋਲਮੋਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਸਿਆਸੀ ਹਸਤੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਗੋਲਮਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਮੁੜ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮਾਂ/ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ’ਚ ਮਿਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਚੈੱਕ/ਡਰਾਫ਼ਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ 8 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਡ ਅਫ਼ਸਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਹੁਕਮ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਾਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪੈੜ ਸਿਆਸੀ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਚੈੱਕ ਲਏ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਾਊਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਬੰਧਤ ਫ਼ਰਮਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਝੰਜਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਫ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ
ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ’ਚ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਦੋਂ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਖੇਡ ਫ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਟੈਂਡਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਤੇ PRTC ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 19 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਲਟੀਮੇਟ
-PTC News
