Mon, Apr 29, 2024
Whatsapp

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ , ਜੋ ਕੰਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ

Written by  Shanker Badra -- October 23rd 2019 05:49 PM
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ , ਜੋ ਕੰਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ , ਜੋ ਕੰਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ , ਜੋ ਕੰਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ:ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। [caption id="attachment_352799" align="aligncenter" width="300"]Modi government Delhi illegal colonies regulate Decision ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ , ਜੋ ਕੰਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ[/caption] ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੁੱਲ 1797 ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਿੰਨ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੇਮਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੈਨਿਕ ਫ਼ਾਰਮ, ਮਹਿੰਦਰੂ ਇਨਕਲੇਵ ਅਤੇ ਅਨੰਤਰਾਮ ਡੇਅਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। [caption id="attachment_352802" align="aligncenter" width="300"]Modi government Delhi illegal colonies regulate Decision ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ , ਜੋ ਕੰਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ[/caption] ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੇਡਕਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। [caption id="attachment_352798" align="aligncenter" width="300"]Modi government Delhi illegal colonies regulate Decision ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ , ਜੋ ਕੰਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ[/caption] ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ‘ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ 2021 ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। -PTCNews


Top News view more...

Latest News view more...