मोदी सरकार का बड़ा फैसला, अनुच्छेद-370 हटाई, दो भागों में बंटा जम्मू-कश्मीर
नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर को लेकर कई दिन चल रही अटकलों पर उस समय विराम लग गया जब गृह मंत्री ने राज्यसभा में अनुच्छेद 370 को खत्म करने का संकल्प पेश किया। इसके साथ ही अमित शाह ने राज्य पुनर्गठन विधेयक को पेश किया है। इसके तहत जम्मू-कश्मीर से लद्दाख को अलग कर दिया गया है। लद्दाख को बिना विधानसभा केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है।
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मोदी सरकार का बड़ा फैसला, अनुच्छेद-370 हटा, जम्मू-कश्मीर दो भागों में बंटा[/caption]
अमित शाह ने राज्यसभा में कहा कि संविधान के अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत जिस दिन से राष्ट्रपति द्वारा इस सरकारी गैजेट को स्वीकार किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 (1) के अलावा अनुच्छेद 370 के कोई भी खंड लागू नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि देश के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 370(3) के तहत पब्लिक नोटिफिकेशन से धारा 370 को सीज करने के अधिकार हैं। जम्मू कश्मीर में अभी राष्ट्रपति शासन है, इसलिए जम्मू-कश्मीर असेंबली के सारे अधिकार संसद में निहित हैं। राष्ट्रपति के आदेश को हम बहुमत से पारित कर सकते हैं।
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