Moga News : ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ AAP ਆਗੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ, ਕਿਹਾ- ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹਾਂ
Moga News : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਗਹਿਰਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ।
ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀਦਾਰੇ ਵਾਲਾ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਰਾੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬਰਾੜ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਮਾਮਲਾ ..?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਲਈ "ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ" ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 27 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਗਭਗ 40,000 ਏਕੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ?
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਤੇ CLU (ਚੇਂਜ ਆਫ਼ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼) ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਲੋਨ ਲੈਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਬਰਦਸਤੀ ਐਕਵਾਇਰ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਵੇ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਭੱਤਾ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਲਾਕਾ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ₹50,000 ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ₹80,000 ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- PTC NEWS
