Bikram Singh Majithia ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ; ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੀਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਬਾਰੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, "ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ?" ਪਰ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲੀਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Sangrur ’ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ; ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
- PTC NEWS
