ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਹੁਰੀਅਤ ਐਲਾਨਿਆ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ
Tehreek-e-Hurriyat: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਗਠਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਹੁਰੀਅਤ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਟਵਿੱਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਉਪ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ?
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਹੁਰੀਅਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਐਕਸ' 'ਤੇ ਕਿਹਾ, 'ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਹੁਰੀਅਤ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਤਹਿਤ 'ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ' ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੂਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "'ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਹੁਰੀਅਤ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ (TeH) ਨੂੰ UAPA ਦੇ ਤਹਿਤ 'ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ' ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਹੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੂਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, MHA ਨੇ 'ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਮਸਰਤ ਆਲਮ ਧੜੇ)' MLJK-M ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ 'ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ' ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ "ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ"।
-
