PU ਦੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਤੇ ਸੀਨੇਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ' ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ; ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
Shiromani Akali Dal on Panjab University : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਐਕਸ-ਆਫ਼ ਸਿਓ ਚਾਂਸਲਰ ਸੀ.ਪੀ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਜੋ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੂਲ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੀਨੇਟ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮਿਤ ਅਤੇ ਪਦਨੁਸਾਰ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਸਥਾ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਬੂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਐਮ.ਪੀ. ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ (MP Harsimrat Kaur Badal) ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸੁਭਾਅ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਅਤੇ ਸੀਨੇਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘‘ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ”ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਿਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1882 ਵਿਚ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਘਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.) ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ।
ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਐਮ. ਪੀ. ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਲਗਭਗ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਫੰਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਗੀਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਕਸਦ 1966 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਇਕ ‘‘ਆਭਾਸੀ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ”ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ 1947 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਸ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੰਰਚਨਾ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੀਨੇਟ ਵਿਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੌਂਸਟਿਟਯੂਐਂਸੀ ਹੈ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੂਰਵ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਬਠਿੰਡਾ ਐਮ. ਪੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਵਿਦਿਆ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਹੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੇਠ ਇਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਰੀਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
- PTC NEWS
