ਫਰਜ਼ੀ Loan APP 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, IT ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਫਤੇ ਅੰਦਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
Fake Loan APPS: ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਈ ਲੋਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਐਪ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫਰਜ਼ੀ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (MeitY) ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਲੋਨ ਐਪਸ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਾ ਦੇਣ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਵਰਗੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਇੱਕ ਉੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈਟੀ) ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਜਿਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵਿਚੋਲੇ/ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਅਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਐਪਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਚੋਲੇ/ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ,” ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ। "ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਨ ਐਪਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ ਵਿਧੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"
-
