5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ : CM ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ
CM Mann Wife Gurpreet Kaur : ਜ਼ਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ 'ਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਦਾ ਵਿਖਾੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ (Former Justice Ranjit Singh) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਜੀਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ?
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਇੱਕ ਰਿਟ ਲਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...LPG Rate 22 August 2026 : ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਦਲਾਅ ? ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਤਾਜਾ ਕੀਮਤਾਂ
ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ
ਉਧਰ, ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ NHRC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯਾਂਕ ਕਾਨੂਨਗੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਾਂਗੇ... ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ... ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
- PTC NEWS
