ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਈਡੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ; 15,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ
Pearls Group Scam Case : ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਅੱਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐਲ. (ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ) ਵੱਲੋਂ ਪੋਂਜ਼ੀ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਠੱਗੇ ਗਏ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 48,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (PMLA) ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 455 ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਲੋਧਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਲਗਪਗ 15,582 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਾਗੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਈ.ਡੀ. ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮੋੜਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (PMLA) ਤਹਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਬੈਂਕਾਂ, ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐਲ. (PACL) ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ 2016 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਰਅਸਲ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. (CBI) ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐਲ. ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਇਹ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸੇਬੀ (SEBI) ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐਮ. ਲੋਧਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 27,030 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐਲ. ਲਿਮਟਿਡ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਭੰਗੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕੌਰ, ਧੀਆਂ ਬਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਜਵਾਈ ਹਰਸਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੇਅਰ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 455 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੋਧਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐਲ. ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Amritsar Blast News : ਸਰਹੱਦੀ ਕਸਬਾ ਭਿੰਡੀ ਸੈਦਾਂ ’ਚ ਹੋਇਆ ਧਮਾਕਾ ; ਥਾਣੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਗੇਟ ਕੋਲ ਸੁੱਟੇ ਗਏ 2 ਹੈਂਡ ਗ੍ਰੇਨੇਡ
- PTC NEWS
