Free power scheme In Punjab: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ; ਸਬਸੀਡੀ ਬਿੱਲ ਅਡਵਾਂਸ ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ...
ਗਗਨਦੀਪ ਅਹੁਜਾ (ਪਟਿਆਲਾ, 3 ਅਗਸਤ): ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੂਸਰੀ ਸੋਧ ਨਿਯਮ 2023 ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸੀਡੀ ਬਿੱਲ ਅਡਵਾਂਸ ’ਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹਰੇਕ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਅਡਵਾਂਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ੍ਰੇ੍ਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ
ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰਕਾਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਵਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ੍ਰੇ੍ਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਪਗ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ , 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਨਅਤਾਂ, ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲ ਕੁੱਲ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ 20,243 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਰਾਜ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ 20,243.76 ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ। 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6,762 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1,804 ਕਰੋੜ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ (9,020 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬਕਾਇਆ 1700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਅਜੇ ਵੀ 1700 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਤਿਮਾਹੀ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਅਡਵਾਂਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਅਡਵਾਂਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ (ਦੂਜੀ ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2023, ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬਸਿਡੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 13 ਸਤੰਬਰ 2007 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਅਗਾਊਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
'ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ'
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੀਐਸਈਬੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਬਾਡੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਇੰਜ.ਪਦਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਇਲੈਕਟਰਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਐਪੀਲੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ 2007 ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪਦਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
'ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖੀ'
ਪਦਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਫਲਤਾ ਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 13 ਸਤੰਬਰ 2007 ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤਿਮਾਹੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
'ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ'
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ਪੀਐਸਈਆਰਸੀ ਕੋਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: UK MP Tanmanjeet Dhesi: ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਮ.ਪੀ. ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਰੋਕਿਆ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
- PTC NEWS
