3 ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਫੌਜਦਾਰੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ: ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਫੌਜਦਾਰੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਬੰਧ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸਿਰਫ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਤਰਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੰਗੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਫੌਜਦਾਰੀ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਚੀਨ ਵਾਂਗੂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਨਾ ਬਣ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਨੂੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਮਤ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਹੀ ਨਾ ਸਿਰਜ ਲਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 113 ਦੀ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਤੇ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਅਪਣਾ ਲੈਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵਧਦੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿਚ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਟਕ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 28 ਤੋਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਿਵੇਂ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੱਦੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ’ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਸਮੇਤ 8 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਐਮ ਪੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਫੌਜਦਾਰੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ 1984 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ’ਤੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੰਦ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੇ ਪਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ।
- PTC NEWS
