Punjab-Haryana Water dispute : ਭਾਖੜਾ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਲਕੇ ਬੁਲਾਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ, BBMB ਨੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ
Punjab-Haryana Water dispute : ਭਾਖੜਾ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਭਲਕੇ ਯਾਨੀ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਕਰਨਗੇ। ਓਥੇ ਹੀ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ (3 ਮਈ) ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ।
ਓਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ BBMB ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ਼ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਗੋਵਿੰਦ ਮੋਹਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਉਧਾਰ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਓਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ 2 ਘੰਟੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਇੱਕ ਫ਼ਰਮਾਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋਮਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- PTC NEWS
