ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ, ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਬਿਓਰਾ
High Court On Kisan Andolan: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਖਲ ਦੋਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਵਕੀਲ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਸ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਹੀਦਾ ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ?
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
-
